बिहार के छात्रों को अब ₹2000 प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। नीतीश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान किया। बजट में शिक्षा विभाग को 60,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। फिलहाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1,000 करोड़ दिए गए हैं।
सरकार ने 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का भी ऐलान किया है। साथ ही प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी गई है। बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत या राजकीय डिग्री महाविद्यालय चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, चाहे वे सरकारी हों या निजी।
साथ ही, वित्त मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य श्रेणी के छात्रों, अल्पसंख्यकों सहित, की छात्रवृत्ति दर को भी दोगुना किया जाएगा। वहीं, निजी सहभागिता के सहयोग से राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रक्रिया स्वीकृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दर को भी दोगुना बढ़ाया जाएगा, जिस पर हर साल 875.77 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर को ₹1,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹2,000 प्रतिमाह किया जाएगा।
